काठमाडौं — देशभर सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकार र नियामक निकायहरूले अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। अनियमितता, दोहोरो लेखाजोखा र ऋण फस्र्योट समस्याहरू समाधान गर्न कडा निगरानी गरिनेछ।
सहकारीहरूलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियमन कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
सदस्यहरूको हित संरक्षण र आर्थिक क्षेत्रलाई दिगो बनाउन सहकारी सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
